सरकार ने तय किया है कि अपेक्षाकृत कम महत्व (नॉन-स्ट्रैटेजिक) की सरकारी कंपनियों में उसका हिस्सा 50 पर्सेंट से कम करने का नीति आयोग का प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ईटी को यह जानकारी दी। उन्होंने हालांकि बताया कि सरकार को भरोसा है कि लगातार दूसरे साल वह विनिवेश लक्ष्य हासिल कर लेगी और मौजूदा वित्त वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जुटा लेगी।
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