डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन (डीओटी) ने वित्त वर्ष 2011-12 से मोबाइल ऑपरेटर्स का स्पेशल ऑडिट कराने का फैसला किया है। इसमें पता लगाया जाएगा कि कंपनियों ने कहीं आमदनी जानबूझकर कम तो नहीं दिखाई है। टेलिकॉम कंपनियों की आमदनी में गिरावट के चलते इस बीच सरकारी खजाने में बकाया लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेज (एसयूसी) के रूप में कम पैसा आ रहा है।
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